काठमाडौं, साउन । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले देवानी संहिता र फौजदारी संहिताप्रति असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरेर पूर्णता दिन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले देवानी र फौजदारी संहितामा छलफको आवश्यकता देखिए विधि र प्रक्रियाअनुसार छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
मन्त्री ढकालले संविधानप्रति विमति राख्ने पक्ष पनि कानुन निर्माणमा सहमत हुन सम्भव भएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएर आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मन्त्री ढकालले बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल कानुन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रस्तुत् गरेका थिए ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेपाल कानुन ऐन निर्माणमा व्यापक छलफल गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद रामनारायण बिंडारीले विषयगतरुपमा तात्विक परिवर्तन नभएकाले भदौ १ गतेदेखि नै ऐन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कानुन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई विचार गरियोस् भनी बैठकमा कानुनमन्त्री ढकालले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको थियो ।