कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई भत्तैभत्ता

रेडियो डांडादरा एफ एम

पञ्चपुरी सुर्खेत, २२भदौ ।
जनप्रतिनिधिलाई दिइने पारिश्रमिकको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि कर्णालीमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नै सुविधा दिने गरी बनाइएको ऐन प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक भ्रमण भत्तादेखि चाडपर्व खर्चसमेत पाउने भएका छन् ।
ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा, यातायात खर्च, इन्धन सुविधा र मोबिल सुविधा कर्णालीका जनप्रतिनिधिले पाउने छन् । कानूनमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका पदाधिकारीका लागि छुट्टा–छुट्टै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको ३६ हजार, उपप्रमुखको ३४ हजार र सदस्यहरूको १२ हजार मासिक सुविधा तोकिएको छ । यसबाहेक समितिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार आठ सय र अन्य सदस्यहरूले एक हजार पाँच सय पाउनेछन् । ऐनअनुसार जिसस प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १०÷१० लाख रूपैयाँ बराबरको यात्रा बीमाको सुविधा पनि दिइएको छ भने सदस्यहरूका लागि पाँच लाख तोकिएको छ । सदस्यहरूले मासिक तीन हजार रूपैयाँ यातायात खर्च पाउनेछन् । सवारी साधनको समेत सुविधा पाएका प्रमुखहरूले एक
सय लिटर र उपप्रमुखहरूले ९० लिटर डिजेल पाउने छन् । त्रैमासिक रूपमा पाँच÷पाँच लिटर मोविल प्रमुख र उपप्रमुखले पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनअनुसार नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक सुविधा ३४ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडा अध्यक्षका लागि २० हजार, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई ११ हजार र नगर सभा सदस्यहरूलाई ६ हजार रूपैयाँ मासिक सुविधाहरू तोकिएको छ । यस्तै, नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षका लागि सञ्चार सुविधासमेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखलाई क्रमशः दुई हजार र एक हजार आठ सय तोकिएको छ भने वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका लागि एक हजार ६ सय रूपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ । नगर कार्यपालिकाका सदस्य, नगर सभा सदस्य र वडा अध्यक्षहरूको प्रति भ्रमण पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको यात्रा बीमा सुविधा पनि दिइएको छ ।
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १०÷१० लाख रूपैयाँ यात्रा बीमा गरिएको छ । नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूले
दुई हजार रूपैयाँ यातायात खर्च पाउनेछन् । नगरका वडा अध्यक्षहरूले मासिक रूपमा १५ लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक रूपमा एक लिटर मोबिल पाउँछन् । नगर प्रमुखले मासिक रूपमा ८० लिटर डिजेल र उपप्रमुखले ७० लिटर डिजेल पाउने व्यवस्था छ भने पाँच÷पाँच लिटर मोबिल समेत ऐनले खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार पाँच सय सुविधा पाउने छन् भने सञ्चार खर्चवापत एक हजार पाँच सय रूपैयाँ पाउनेछन् । ऐनबमोजिम गाउँपालिका उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले १९ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरूले १० हजार र गाउँसभा सदस्यहरूले पाँच हजार रूपैयाँ मासिक रूपमा सुविधा पाउने छन् । यस्तै, उपाध्यक्षले मासिक एक हजार र वडाअध्यक्षले आठ सय रूपैयाँ सञ्चार खर्चवापत पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता अध्यक्षका लागि एक हजार आठ सय तोकिएको छ भने उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि क्रमशः एक हजार ६ सय र एक हजार पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको छ ।
गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरूले दुई हजार मासिक रूपमा यातायात वापत खर्च पाउने छन् भने १५ लिटर इन्धन र एक लिटर मोबिल पाउने छन् । यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षहरूले मासिक ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउने व्यवस्था ऐनमा छ भने, त्रैमासिक रूपमा ५÷५ लिटर मोबिल पाउने व्यवस्था छ ।
गाउँ तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्यहरूले ऐन अनुसार इजलास भक्ता पाउनेछन् । इजलास सदस्यहरूले प्रति महिनाको दुई वटा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रतिबैठक पाँच सय रूपैयाँ पाउनेछन् । यस्तै, गाउँ÷नगर सभाका विषयगत समितिहरूले पनि प्रति बैठकको पाँच सय रूपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । विधायन समिति, लेखा
समिति र सुशासन समितिले वर्षमा १२ वटा बैठकहरू सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति ऐनले दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ऐन लागू भएसँगै १० वटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ऐनबमोजिम सुविधा लिन थालेका छन् ।
वैदेशिक भ्रमणमा पनि भत्ता
कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले विदेशी मुलुकमा भ्रमण गरेवापत पनि भत्ता पाउने भएका छन् । ऐन बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र
उपप्रमुखले वैदेशिक भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय ५० अमेरिकन डलर पाउने छन् । यस्तै, सदस्यहरूले एक सय २५ अमेरिकन डलरमा वैदेशिक
भ्रमण भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
नगर प्रमुखले प्रतिदिन एक सय ५० र उपप्रमुखले एक सय ४० अमेरिकन डलर पाउनेछन् । एक सय २५ अमेरिकन डलरका दरले वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यहरूले प्रतिदिनको वैदेशिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । ऐनमा गाउँपालिका अध्यक्षको विदेश भ्रमण भत्ता एक सय ५० अमेरिकन डलर तोकिएको छ भने उपाध्यक्षको एक सय ४० डलर तोकिएको छ । वडा
अध्यक्ष, कार्यपालिका र गाउँसभा सदस्यले एक सय २५ अमेरिकन डलरमा पाउनेछन् ।
ऐन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले विदेश भ्रमण गर्दा भारतको चेन्नाई, हैदराबाद, बंैगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता तथा बंलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा राती बास बस्दा भत्ता कम पाउनेछन् । ऐनको द्रष्टव्यमा उल्लेख भए अनुसार भ्रमणका क्रममा उक्त स्थानमा रात बिताउनुपर्दा ऐनमा उल्लेखित दरको पचास प्रतिशत रकम मात्रै पाउनेछन् । अन्य देशको हकमा ऐनमा तोके बमोजिम नै भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था कानुनमा छ । ऐनमा दोहोरो भ्रमण भत्ता लिन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । विदेश भ्रमण गर्दा आमन्त्रण गर्ने राष्ट्रको सरकार वा कुनै संस्थाबाट दैनिक भत्तावापतको रकम उपलब्ध गराइएको अवस्थामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भत्ता पाउने छैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *