हिनताबोधको साबिती

कुलचन्द्र वाग्ले

 

समाजमा ऊर्जा र आशा छैन । कथं आइहाल्यो भने त्यो समय अर्कै होला, अहिले छैन । थियो, बलियो सरकार आएपछि केही होला भन्ने आशा ठूलो थियो । भएको सामाजिक ऊर्जालाई अरु सशक्त एवं जाग्रत गर्नुपर्ने थियो । तर निमोठियो, दम्भ र ओँठे जबाफले, आशा मृततुल्य भयो, ऊर्जा शिथिल । सुशासन र समृद्धिको ठूलाठूला भाषण भए । त्यसका लागि एकीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा उत्पादन र संग्रह गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई लत्याइयो । एक्लै सबै हुँ भन्ने सरकारी अहंको जगजगी बढ्यो । फलतः निराशा बाक्लो छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले निकालेको पञ्च महिनाको कथित उपलब्धि यही सेरोफेरोमा आएको हीनताबोधको साबिती बकपत्र हो । सरकारलाई तुष्टिपत्र, जनतालाई भ्रमपत्र ।

पाँच वर्षका लागि चुनिएको बलियो सरकारलाई उपलब्धिका नाममा पाँच महिने बकपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने खाँचो किन पर्यो ? पहिलेदेखि भएका काम र निरन्तरका योजनालाई समेत जोडजाम गरेर ल्याइएको उपलब्धि भनिएका केही बुँदा हेरौँ र आफैँसँग प्रश्न गरौँ – सत्य थाहा हुन्छ ।

के यातायातको सिन्डिकेट हटिसक्यो ? समितिमा थियो कि कम्पनीमा गयो । तर, यसमा केही फरक अनुभूति गरेका छौँ ? सुन तस्कर कारबाहीमा, तस्करी नियन्त्रण भयो रे ! यो दाबा सत्य हो त ? गृहमन्त्रीले  जतिसुकै ठूला भए पनि सुन तस्कर (ठूलामाछा) लाई छोडिनेछैन भनेर धेरैवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सुन तस्करी काण्डको छानबीन रोकियो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । काण्ड रोकिनु र ठूला तस्कर कारबाहीमा पर्नु भनेको यही हो ?
पुनः निर्माणमा ठोस प्रगति भएको उपलब्धिमा लेखिएको छ । पुनः निर्माण प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भद्रगोल र भूकम्प पीडितको पालमुनिको कष्टकर बासलाई थप लम्याउनु ठोस प्रगति मानिनसक्छ ? मितव्ययिता कायम भएको अर्को हास्यास्पद कुरा छ । केही कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोकेर मितव्ययिताको गुड्डी हँकाइ आत्मश्लाघाले भरिएको भ्रम हो । ढुकुटीमा कति जोगियो, कति थपियो ?

प्रधानमन्त्री कोष र मन्त्रीहरूबाट आफ्ना कार्यकर्ता र तिनका संस्थालाई बेहिसाब पैसा बाँडिएको समाचार आइरहेछन् । यस्तो अपारदर्शी आर्थिक कारोबार सुशासन हो कि, मितव्ययी ?

अरुण तेस्रोको शिलान्यास उपलब्धि रे । होइन, बद्नियत सच्याइएको हो र त्यो पनि भारतलाई सुम्पिएर । झन्डै दुई दशकअघि बहुराष्ट्रिय सहयोगमा अरुण जलविद्युत् योजना बन्ने थियो । तर, अहिलेको नेकपा, त्यो बेलाको एमालेले अरुण बन्न रोक्यो । परिणाम, वर्षौंको लोडसेङिले युवा ऊर्जा र राष्ट्रिय उत्पादनलाई अँध्यारोमा धकेल्यो । बहुराष्ट्रिय लगानीमा अरुण बनाइँदा नेपाललाई दबाब पर्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो तर एउटा मुलुकलाई सुम्पिएर शिलान्यासको स्विच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै थिच्दा राष्ट्रवादी बखान झल्झलाकार भएकै बोध होला, त्यो उपलब्धि ! डुबान र बाढी, पहिरोले यस वर्ष मुलुकमा यसअघि नभएको क्षति भएको छ । सरकारकोा नाकैअघिको भक्तपुर यसवर्ष तीनपटक डुबानमा परेको देखिसकियो । तर, लेखिएको छ, डुबान समस्या न्यूनीकरण गर्न सफल । सोझै ढाँट्ने ? नेपाली त्यति धेरै मूर्ख छन् र जे पनि पत्याइदिने ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण पारदर्शी बनाएको दाबी छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका स्रोत र शक्ति सम्पन्न झन्डै एक दर्जन निकाय आफूमा खिचेर हालीमुहाली गर्ने तर कतै पारदर्शिता देखाउन नसक्ने नेतृत्वको सरकारले बिनालेखाजोखा भत्ता वितरण पारदर्शी बनाएको दाबा गरेको छ । क्यान्सर र मिर्गाैला रोगको उपचारका लागि बिरामीलाई पाँच हजार रुपियाँ दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णलाई रोकेर भनिएको सामाजिक हित वा मितव्ययिता उपलब्धि हो कि दीन, दुःखीमाथि नुनचुक ?
राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमा गरिएको भनियो । त्यसो थियो भने, सरकारले भारतका लागि हालै सिफारिस गरिएका व्यक्ति र प्रक्रिया किन विवादित बने ? मापदण्डको परीक्षण त हुने नै छ । विषय विज्ञभन्दा पार्टीका पूर्णकालीन वा झोले कार्यकर्ता र तेरोमेरोमा भागबण्डा भए, राजदूत मापदण्डलाई उपलब्धि भन्नुको बेतुका दाबी आगामी समयमा स्पष्ट हुने नै छ ।

यस्ता टापटिपे उपलब्धिका बुँदाले सरकार, यसको नेतृत्व र सरकार सञ्चालक सिंगो टिमको हीनताग्रन्थीलाई भने राम्रै उजागर गरेको छ । सरकारको हचुवा निर्णय र अलोकतान्त्रिक शैलीका कारण बढ्दो नागरिक आलोचनालाई बर्गल्याउन यो बकपत्र ल्याइएको हो । तर, उपलब्धि भनिएको पत्र स्वयं सार्वजनिक हास्यपत्र भएकोले सरकारलाई अरू छटपटी थपिने भयो ।

दोहोरोमात्र होइन, तेहोरो ( केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) करको बोझले थिचिएको नागरिक, अभूतपूर्व महँगी, गुणस्तरहीन विषाक्त र अखाद्य भइसकेका सामग्रीले उपभोक्ता मारमा परेको छ । यस्तो अराजक  अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले बाढी पहिरो पीडित जनता सामु यस्तो धक्कु दिन अलिकति पनि लाज मानेन ? प्रतिदिन बढ्दो हत्या, बलात्कार र अन्य अपराधिक घटनाको फेहरिस्त पनि अभूतपूर्व नै छ । किन यो सरकार बनेसँगै अपराधी सलबलाएका र आपराधिक घटना बढेका हुन् ? यसको कारण सामाजिक र मनोवेत्ताहरूले बताउलान् । यस्ता घटनाबीच सरकार हुनुको अर्थ नदेखिएका बेला लाज छोप्ने उपायमा यो कागजी फेहरिस्त बाँडिएको हो ।

प्रधानमन्त्री जी, जुन दिन ग्राफिक्ससमेत रंगीचंगी उपलब्धिपत्र सार्वजनिक भएको थियो त्यही दिन खाद्यान्न अभावले कुपोषित बझाङकी आठ महिने सविता नेपालीको द काठमान्डु पोस्टमा छापिएको तस्बिरसहितको व्यथा पढ्नु भयो कि भएन ?  व्दन्व्दग्रस्त अफ्रिकी मुलुकतिर देखिने जस्तो दृश्य–कथा । तस्बिर देख्दा पहिले त्यस्तै लाग्यो तर आफ्नै मुलुक बझाङको समाचार रहेछ त्यो । अहिले धेरै उन्नत अवस्थामा पुगेको रुवान्डामा कुनै दिन त्यस्तो जीवन देखिएको थियो । बझाङमा मात्र चार हजार यस्ता दयनीय बालबालिका रहेको आँकडा समाचारमा छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो कथा पढेको भए त्यसै दिनमा त्यो पत्र सार्वजनिक गरिने थिएन कि?

यस्तो अवस्थाको दोषी यो सरकारमात्रै होइन । यसको लामो जिम्मेवारी विगतका सरकारी संरचना र राज्य प्रणालीले पनि लिनुपर्छ । तर, सुशासन र समृद्धिको नारा दिएको छ महिने सरकारले पनि यिनै पाँच महिनाभित्र केही गरिदिएको भए आठ महिने सविताहरूको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन कि ?

राजनीतिक अस्थिरता वा आठ, नौ महिनामा सरकार फेरिने विगत स्थितिलाई दोषी देखाएर पानीमाथि ओभानो हुँदै आएका दलहरु यतिबेला दुई तिहाइको स्थिरता आयो भनी रहेछन् । तर, स्थिति अहिले झन्झन् बिग्रँदै गएको उदाहरण उल्लिखित कुराले नै स्पष्ट हुन्छ ।
अस्थिर भनिएको बेला, कमजोरीबीच पनि राष्ट्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन् । यसको अर्थ अस्थिर नै रहनुपर्छ भन्ने होइन ।  लेखाजोखा हुनुपर्छ । यही अस्थिरताको बेला संविधान आयो, चुनाव भयो । कसरी ? सबैलाई समेटेर । पाँच महिनामै यस्तो दुर्गति किन ? सबैलाई लखेटेर ।

लोडसेडिङ हट्यो, पूर्वपश्चिम लोकमार्गसमेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषिलगायत अरू विश्वविद्यालयको स्थापना, भारतसँग विद्युत् व्यापारको निरन्तरता, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं – निजगढ द्रूतमार्ग, थुप्रै विद्युत् आयोजना यही अस्थिर भनिएको बेला बने, बनाइएका र काम  गरिएका योजना र कार्यक्रम हुन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा बलियो र स्थिर भनिएको सरकारले किन पाँच महिनाको समयपत्र निष्काशन गरेको हो ? यो स्वाभाविक प्रश्नको आउने उत्तर त केही गर्न नसकेको वा गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने जति काम नभएको सरकारी हीनताबोध पत्र भन्ने नै हो । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका %A