मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँचवटै संहिता भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
ऐनमा भएका प्राविधिक त्रुटी र केही प्रावधान संशोधन गर्न बाँकी भए पनि १ गतेदेखि सबै संहिता कार्यान्वयनमा जान्छन् ।
वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले बनाएको १६३ महलको ऐन दर्जनौपटक संशोधन हुँदै २०२० भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको रुपमा लागू भयो । त्यो कानून लागू भएको ५४ वर्षपछि आएर अहिले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता ऐन लागू हुने गरी मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न लागेको हो ।
हामीले २०२० को ऐनलाई टेक्दै अहिलेसम्म फैसलाहरु गर्दै आएका छौं । न्याय अन्याय छुट्याउँदै आएका छौँ ।
ऐन कार्यान्वयनकै सिलसिलामा देखिएका कतिपय त्रुटीले तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि यो संहिताहरु कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन कि भन्ने आशंका समेत गर्नुभएको थियो । तर हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो अवस्थासम्म हामी आइपुगेका छौं । अब कुनै पनि हालतमा हामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिताहरुमार्फत फैसलाहरु सुरु गर्छौँ । त्यसैलाई आधार बनाएर न्याय, अन्याय छुट्याउने काम गर्छौँ ।
परिवर्तित व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोजमा यी पाँचैवटा संहिता जारी गरेको थियो । त्यही समयमा ०७५ भदौ १ देखि यो संहिता लागू गर्ने समय तोकियो । हामी २०२० सालमा पनि भदौको पहिलो दिनदेखि मुलुकी ऐन लागू भएको ऐतिहासिक तिथिलाई नै आधार बनाएर भदौ १ गतेकै दिन यी संहिताहरु लागू गराउन लागेका हौं । यो समयमा यदि लागू गर्न नसक्ने हो भने अर्को वर्ष पर्खनु पथ्र्यो । त्यसैले यसलाई अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । जसरी भए पनि जारी भएको ऐन लागू गराउने सवालमा अगाडि बढ्नै पर्छ भनेर नै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ऐन कार्यान्वयनमा सहभागी हुने संयन्त्रहरुसँग सुझाव संकलन तथा छलफल गर्ने काम गर्यो ।
नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न तयारीहरु थियो । श्रोत साधनको तयारीको पाटो, जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने कुरा थियो ।
सका साथै ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक नियमावलीहरु, निर्देशिकाहरु तथा मापदण्डहरु तयार गर्नुपर्ने कुराहरु थियो । त्यसैको प्रयोजनका लागि यो १०-११ महिना हामीले समय लियौं । यो समयमा केही महत्वपूर्ण तयारीहरु पनि हामीले पूरा गर्यौं ।
ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले पनि यस अवधिमा आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउने मौका पाए ।
ऐन जारी भइसकेपछि गएको वर्षको अशोज कात्तिकबाटै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले छलफल सुरु गर्यो । सुरुमा सरकारी वकिलहरुलाई यो ऐनको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भनेर अभियान चलायौं । त्यसका साथसाथै यो ऐन कार्यान्वयनको अग्रभागमा रहने प्रहरीसँग हामीले निरन्तर छलफलका साथै उहाँहरुलाई पनि आफ्नो तयारीका लागि आग्रह गर्ने काम गर्यौं ।
सुरुवातमा केही जनशक्तिलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिएर त्याहाँबाट उत्पादित प्रशिक्षकहरुले देशभरका सबै प्रदेशका साथै सबै सरकारी वकिलहरु र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई तालिम दिने काम गर्यो ।
प्रहरीले पनि प्रतिस्थापन हुन लागेको ऐनको बारेमा आफ्नो तल्लो तहसम्मै यो अवधिमा पु¥याउने काम गरेको हामीले पाएका छौँ ।
क्षम्य हुँदैन कानुनको अज्ञानता
मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिताका कुराहरु भनेको सामान्य नागरिकलाई पनि असर गर्ने कुराहरु हुन् । मान्छेका व्यवहार नियन्त्रण गर्ने, निवारण गर्ने विषयहरु यसमा समेटिएका छन् । आम नागरिकले पनि यो कुराहरु अनिवार्य रुपमा थाहा पाउनु जरुरी छ ।
अहिलेको परिवर्तनमा पहिलेको मुलुकी ऐनले कसुर नमानेका कुराहरु, अपराध नमानेका कुराहरु पनि समावेश भएका छन् । त्यसैले नागरिकले यसबारेमा जानकारी लिनु अनिवार्य छ ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । त्यसैले राज्यले यसले त कानुन जानेको रहेनछ भनेर छुट दिन सक्दैन । तर राज्यले परिवर्तन भएको ऐन कानुनका कुराहरु पनि आम नागरिकहरुको पहुँचमा पुर्याउनु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै नागरिकले कानुन पढ्न सक्ने, हेर्न सक्ने, यसबारेमा छलफल गर्न सक्ने पहुँच बनाउनु जरुरी छ ।
कानुन मन्त्रालयले किताब प्रकाशन गर्ने, आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने काम गरेको छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पनि राखेको छ । यस्तै अदालतको वेबसाइटमा पनि परिवर्तन भएका संहिताहरुको सम्पूर्ण विवरण राखिएका छन् ।
तर वेबसाइट र किताबमा सबै नागरिकको पहुँचमा हुने कुरा भएन । तर जति पनि नेपाल सरकारको नेटवर्क छ त्यसबाट गाउँगाउँसम्म पुग्नु र सर्वसाधारणलाई यसबारेमा जानकारी दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ र त्यो दिनु जरुरी पनि छ । अहिले ७५३ स्थानीय तह छन् । त्यहाँबाट ऐनका बारेमा जानकारी दिन गाउँगाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके निकै ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि हरेक जिल्लामा यसबारेमा सचेतना फैलाउनका लागि कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ ।
चुनौती
कार्यान्वयनमा नि:सन्देह चुनौतीहरु छन् । सुरुवातको चरणमा कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा पनि अन्यौल देखिन सक्छ । तथापि धेरैजसो कुराहरु गर्दै सिक्दै जाने नै हो ।
लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको कुरा एकै पटक परिवर्तन गर्दा, नयाँ कुरा गर्दा पक्कै पनि चुनौतीहरु आउँछन् । तर त्यही चुनौतीलाई सामना गर्न नै हामीले यो ११ महिनामा विभिन्न तयारी गर्यौं । तैपनि केही समस्याहरु आउन सक्छन् । अभ्यास गर्दै जाँदा पछि सहज हुँदै जान्छ ।
अहिलेको ऐनले अब हरेक निकायमा जनशक्ति बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखाएको छ । अहिले धेरै कसुरहरुलाई अपराध मानेकाले मुद्धा संख्यामा बढोत्तरी हुने निश्चित छ । साथै अनुसन्धानका विधि र प्रकृयाहरुलाई अझ बढी वैज्ञानिक बनाउन भौतिक प्रमाणहरुको खोजी गर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यस कारण पनि जनशक्तिको आवश्यकता बढ्नुका साथै स्रोत साधनको आवश्यकता रहने देखिन्छ ।
लामो समयपछिको मेहनत
ऐन अहिले तत्कालै परिवर्तन भएको होइन । यसमा त ३ वटा जेनेरेसनको इफोर्ट छ । अरु देशले गरेका अभ्यासहरु, हामीले अपनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरुका साथसाथै कानुन न्याय र प्रविधिको विकासलाई समेटेर अझ बढी मानव अधिकार मैत्री, पीडित मैत्री तथा सजाय निर्धारणमा पनि नया मान्यताहरुलाई आधार बनाएर ऐन ल्याइएको छ ।
कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्यो भने समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराधको मात्रा घटाउने र अपराधीहरु वा भनौं कसुर गर्नेहरुलाई कानुनले तोकेको सजाय दिएर भोलिको दिनमा सुधार गर्दै लैजाने र अपराध गर्न उद्धतहरुलाई नियन्त्रण गर्ने नै यसको मुख्य उद्धेश्य हो ।
विशेषगरी यो प्रतिस्थापन संहितामा केही विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । अपराधबाट पीडित भएकाहरुको सन्दर्भमा पीडित मैत्री व्यवसथाहरु सुरुवात गर्न खोजिएको छ ।
केही जान्नै पर्ने कुरा
ऐनले म्याच फिक्सिङ, सट्टाबाजी, जुवा तासको कसुरमा सजाय वृद्धि गराएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा अश्लिल प्रदर्शन गर्ने, अश्लिल पुस्तक बिक्री गर्ने, अश्लिल साईटहरुमाथि नियन्त्रण राख्ने जस्ता कुराहरु ल्याएको छ ।
सार्वजनिक ठाउँ बाटोमा निर्माण सामाग्री थुपार्ने जस्ता काम गर्न नपाईने र यसलाई अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्तै कुखुरा बाख्रा जस्ता पशुपक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने जस्ता घटनालाई पनि अपराधको रुपमा राखिएको छ ।
यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने सबै अधिकार प्रहरीलाई ऐनले दिएको छ । सुरुवातको दिनमा यस्तो कुरामा पहिलो पटक चेतावनी दिने कुरा हुनसक्छ । तर घटना दोहोरिन थालेपछि अर्थात ऐन कार्यान्वयनको एउटा चरण पार गरेपछि भने त्यसमा कुनै छुट हुने कुरा हुँदैन ।
यस्तै प्रहरीले पनि पक्राउ गर्नु पर्दा पहिले जस्तो मनलाग्दी पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रहरीले मुद्धा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था मिलाईएको छ । तर प्रहरीले तुरुन्तै पक्राउ गर्न जरुरी भए पक्राउ पुर्जी जारी गरेर नियन्त्रणमा लिने र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष समर्थनका लागि तत्काल पुर्याउन पनि सक्ने बाटो राखिदिएको छ । यो नयाँ प्रावधान हो । प्रहरीको लागि सुरुवातका दिनमा केही अप्ठ्यारो बनाउँछ कि भन्ने एउटा कुरो होला । तर उहाँहरु पनि त्यही अनुसार तयार भइसक्नु भएको अवस्था छ ।
यो ऐनले अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी बढाएको छ । प्रहरी र सरकारी वकिलबीचको समन्वयलाई अझ मजबुद बनाउनु जरुरी छ भन्ने पनि देखाएको छ ।
समन्वय हुनु जरुरी
अब यो ऐन कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, बार एसोसिएसन, अदालत लगायत सबै निकायको समन्वय हुनु जरुरी छ ।
अपराध राज्यको मात्रै जिम्मेवारी हो, वा पुलिसको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्नु भन्दा पनि अपराध रहित समाज भयो भने मेरो जीउ ज्यान र सम्पतिको पनि सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा सबै नागरिकले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भएमा यो ऐन कार्यान्वयनमा धेरै ठूलो मद्धत गर्छ ।
अपराध रहित समाजको सिर्जनाको कुरा हरेक राज्यको आफ्नो अपेक्षा हो । यद्यपि कुनै पनि समाज यस्तो छैन जहाँ अपराध नै हुँदैन । तर यो भन्दैमा राज्य चुप लागेर बस्नु हुन्न । तत्काल रेस्पोन्स लिनुपर्छ । तुरुन्तै त्यसको अनुसन्धान गर्ने, संलग्नलाई पक्राउ गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यो भनेको समाजको विकास र समाजको शान्ति व्यवस्थासँग जोडिएका विषयहरु हुन् । आम नागरिक कसैले पनि अपराध गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसले सन्देश दिन्छ । भयो भने सजाय हुन्छ, दण्डित हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा छ । त्यसकारण समाजमा मिलेर बस्ने, शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने, एक आपसमा भातृत्व कायम राख्ने भन्ने कुरालाई ऐनले बढी महत्व दिएको छ ।
ऐनले सबैलाई उत्तरदायी बनायो
ऐनले हामीलाई पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ भनेर भनेको छ । सरकारी वकिलले बदनियत पूर्वक अभियोजन गर्यो, प्रहरीले बदनियत पूर्वक अनुसन्धान गर्यो भने पनि त्यो अपराध हुन्छ अब भदौ १ गतेदेखि । कोही पनि राष्ट्रसेवकहरु कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्ने कुरामा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । जहाँ तपाईंले गलत नियत राखेर, बदनियत राखेर कुनै काम गर्नुहुन्छ भने त त्यो कहीँ न कहीँ उत्तरदायी त हुनै पर्छ ।
राष्ट्रसेवकको रुपमा मैले संविधान, नियम कानुन सबै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो डिउटी, मेरो आचरासंहितालाई मैले पालना गर्नुपर्छ भने अर्कोले पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बदनियत राखेर मैले काम गर्न पाउँछु भन्ने कुरो चैँ कहीँ पनि डिफेण्ड हुन सक्दैन । असल नियतले गरेको छ भने त्यो बचाउ हुन्छ । त्यो कुरालाई कानुनले स्पष्ट भनेको छ । त्यसो हुँदा चिकित्सक होस वा कुनै पनि सरोकारवाला निकायहरु आत्तिनु पर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
हामीले प्रहरीलाई पनि त्यही भनेका छौँ । यस्तो व्यवस्थाले कस्ले अनुसन्धान गर्छ भन्ने उहाँहरुको ठूलो चासो थियो । हामीले भन्यौं त्यसमा सरकारी वकिल पनि जोडिएको छ । अब बदनियतपूर्वक कसैलाई मुद्धा चलायो भने सरकारी वकिल पनि उत्तरदायी हुन्छ । कसुरमा उसलाई पनि अनुसन्धान हुन्छ । बदनियत राखेर गर्ने कुरा कहीँ पनि छुट हुँदैन । असल नियतले गरेको छ । कानुन बमोजिम गरेको छ भने त्यो बेलामा उसलाई कानुनले नै बचाउ गर्छ ।
(महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीसँग नवराज फुयाँलले गरेको कुराकानीमा आधारित)